(हा माझा लेख साधना साप्ताहिकाच्या वेब पोर्टल वर प्रसिद्ध झाला आहे. त्याची लिंक या लेखाच्या खाली देत आहे)

प्रोटागोरस पॅराडॉक्स (पॅराडॉक्स = विरोधाभास) म्हणजे काय? आपल्याला माहित आहे की ही एक सुप्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक आख्यायिका आहे. प्रोटागोरस वकील आणि त्याचा विद्यार्थी युथलॉस यांच्यातील न्यायालयीन लढ्याची ही कथा. न्यायालयातील हा एक कठीण पेच प्रसंग किंवा कॅच 22 परिस्थिती आहे. हा विरोधाभास सद्य कोरोना परिस्थितीतील जागतिक कोंडी अतिशय सुरेख पद्धतीने पकडतो याचे कारण म्हणजे की ह्या लढ्याकडे कसेही पाहिले तरी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आपल्याला पटतो. त्या दोघांपैकी कोणाही एकाला पाठिंबा दिला तरी तो योग्यच वाटतो.

वैद्यकीय पेशातील डॉक्टरांना, निदान किंवा उपचार करताना, बर्‍याचदा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल. एक रुग्ण म्हणून आपल्याला असे लक्षात येते की काही वेळा एकाच गोष्टीसाठी दोन डॉक्टर परस्पर विरोधी उपचार पद्धतीची शिफारस करतात. कदाचित दोन्ही उपचार पद्धती ह्या गुणवत्तेवरच आधारित असल्यामुळे कुठची उपचार पद्धती निवडावी असा आंतरिक संघर्ष डॉक्टरांच्या मनात असू शकेल आणि या दोन वेगवेगळ्या निर्णयांची कोंडी सोडवताना डॉक्टरांची संदिग्ध अवस्था होत असेल.

आज बर्‍याच देशांना अशा पद्धतीचा विरोधाभास भेडसावतो आहे. लोकांना वाचविण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेचे काहीही झालं तरी, प्रदीर्घ काळ लॉकडाउन चालू ठेवायचा की अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी काही हजार लोकांना मृत्युमुखी पडताना बघायचं?

या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकापेक्षा एक विधाने करत आहेत.

    चीनमधील पुराव्यांच्या आधारे विषाणूच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन करावा कारण चीनने लॉकडाऊन द्वारे विषाणूचा फैलाव नियंत्रित केला आणि 3 महिन्यांनंतर वुहानमध्ये ह्या रोगावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे.

    वृद्ध आणि लहान मुलांचे वर्गीकरण करून त्यांना संरक्षण द्यावे आणि तरुण आणि निरोगी लोकांमध्ये हा विषाणू पसरू दिला तरी हरकत नाही कारण शेवटी, आपल्यात जेव्हा समूह रोग प्रतिकारशक्ती विकसित होईल तेव्हाच हा रोग नियंत्रित होईल.

    पूर्ण लॉकडाउन न केल्यास, एका वर्षात दहा लाख लोक मरण पावतील तर काहींचा अंदाज की नऊ कोटी लोक मरतील.

    काहीच करू नका, निसर्गच ताबा घेईल आणि काही महिन्यांत सर्व काही ठीक होईल.

    कोविडचा आलेख सपाट करण्याच्या प्रयत्नात, आपण आपल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आलेख पूर्णपणे सपाट करतो आहोत ज्यामुळे जगाने कधीही न पाहिलेली अभूतपूर्व आर्थिक संकटे घोंगावत आहेत. त्यामुळे हा लॉकडाऊनचा मूर्खपणा थांबवा आणि व्यवहार पूर्ववत चालू करा.

इतकी वेगवेगळी विधाने ऐकून आणि वाचून मती गुंग होऊन जाते. आपत्ती व्यवस्थापनाची रणनीती आखणार तरी कशी? आणि कुठल्या माहितीच्या आधारावर?

आता या सगळ्याचा भारताशी काय संबंध? आपण आजपर्यंत वेळीच उपाययोजना करून विषाणूचा प्रसार रोखण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. लॉकडाऊन सुरू होऊन आता जवळपास 45 दिवस झाले आहेत. कालपर्यंत, एकूण बाधितांची जागतिक आकडेवारी 38.50 लाख होती, तर 2.66 लाख मृत्यू (7%) आणि बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 13.17 लाख (34%) होती. आणि याचवेळी भारतातील संख्या काय होती? एकूण बाधित 53000, मृत्यू 1800 (3%) आणि 15000 (28%) वर पूर्ण बरे झालेले रुग्ण.

आता युरोप आणि अमेरिकेमधील प्रत्येक दशलक्ष लोकसंख्ये मागचा मृत्यू दर पाहू. सर्वात जास्त बेल्जियमचा 621 असून त्यानंतर स्पेन 496, इटली 443, फ्रान्स 341, ब्रिटन 311, स्वीडन 197, फिनलँड 177, अमेरिका 152, जर्मनी 82. (लक्षात ठेवा की हे मृत्यूचे आकडे आहेत). कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण भारतात हा मृत्य दर 0.065 आहे.

यावर महत्वाचा आक्षेप असा आहे की आपण करीत असलेल्या चाचण्यांची संख्या फार कमी आहे. सुरुवातीला ती संख्या खुपच कमी म्हणजे दर दिवशी साधारण 4000 होती परंतु आज दररोज 50000 ते 60000 चाचण्या केल्या जात आहेत. मान्य आहे की भारताची लोकसंख्या पाहता हे प्रमाणही जास्त असले पाहिजे. परंतु त्याच बरोबरीने विचारात घेण्याचा मुद्दा असा आहे की या केल्या जाणार्‍या चाचण्यांमधे पॉझीटीव्ह असण्याचा दर काय आहे? हा दर सुमारे 4.5 टक्क्यांभोवतीच घुटमळत आहे आणि तो कोरोनाचा उद्रेक झाल्यापासून स्थिरच आहे. काही लोकांच्या मते मृत्युचे खरे आकडे पुढे येत नाहीत. सध्याच्या काळात आपल्याकडे सोशल आणि न्यूज मीडिया इतके सजग असताना मृत्यूचे प्रमाण खूप जास्त असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष होणे केवळ अशक्य आहे.

दुसरी वस्तूस्थिती अशी आहे की भारतात दररोज सुमारे 28000 मृत्यू होत असतात, म्हणजेच दर वर्षी सुमारे 1 कोटी. हे मृत्यू विविध रोगांमुळे व कारणांमुळे होतात उदा. बालमृत्यू, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, इतर हृदयरोग, श्वसन समस्या, टीबी, कर्करोग, पचन समस्या आणि डायरिया, अपघात, मलेरिया आणि आत्महत्या.

दुसरं एक मुद्दा जो अहमहमिकेने मांडला जातो की कोरोना अजूनही मुंबई, दिल्ली किंवा कोलकात्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरलेला नाही आणि हे जेव्हा होईल तेव्हा मृत्युचा दर फार वेगाने वाढेल. म्हणून मग आपण काय करायचं? थांबायचं? कधी पर्यन्त? हा विषाणू भारतात येऊन 2 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे आणि तो जर झोपडपट्ट्यांमध्ये पसरायचा असता तर तो आत्तापर्यंत पसरला असता. आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांनी तोपर्यंत काय करायला हवे? ते कोविडने मेले नाही तर उपासमारीने नक्कीच मरतील. आज इथे 8-10 लोकं त्यांच्या छोट्याश्या झोपडीमध्ये दाटीवाटीने रहात आहेत आणि त्यांना इतर कुठेही जाता येत नाही.मला खरोखरच भीती वाटते की या लॉकडाउनमुळे मानसिक आजारात प्रचंड वाढ होईल.

परंतु सरकारच्या मते अनिश्चिततेचं सावट हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कोणालाही जुगार खेळायचा नाही त्यामुळे धोका का पत्करायचा? आत्तापर्यंतचे निकाल हेच दर्शवित आहेत की विषाणूचा फैलाव आटोक्यात ठेवण्यास सरकार यशस्वी झाले आहे. लॉकडाऊन हा एवढ्यातच 18 मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पण पुढे काय? हा लॉकडाउन अजून वाढवायची वेळ आली तर आपले नेते काय करतील? सर्वसाधारणपणे उत्तर “हो” असेच असेल. तसेच देशातील उच्चभ्रू आणि संपन्न लोकांना कदाचित लॉकडाउन अजून महिनाभर वाढला तरी हरकत वाटणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने मी माझ्या घरात सुरक्षित आहे. पण मुद्दा असा आहे की अशा लोकांची समाजातील टक्केवारी किती? साधारणपणे 2 ते 3%, म्हणजेच 3-4 कोटी लोकं. परंतु अशा लोकांनी इतका स्वकेंद्रित निर्णय घेऊन कसे चालेल? आज करोडो भारतीयांना त्यांच्या उदरनिर्वाहापासून वंचित राहावे लागत आहे आणि जेव्हा लॉकडाउनची मुदत अनिश्चित असते तेव्हा असा बंदिवास या लोकांच्या चिंतेत अजून भर टाकेल. हे हातावर पोट असणारे लोकं हताश होत जातील आणि त्याचे पर्यवसान सामाजिक स्थैर्य बिघडण्यात झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. आज भारतात 22 अशी राज्ये आहेत जेथे 2% पेक्षा कमी कोविडचे बाधित लोक आहेत आणि त्यांना अशा कठोर लॉकडाउनचा सामना करावा लागणं हे तर्कात बसत नाही. सरकारने सर्वांना एकच मापदंड लावू नये.

आज सर्व राज्ये अत्यंत भीषण आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. जीएसटी मधून मिळणारा महसूल जवळपास शून्यावर आला आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री अत्यंत नगण्य आहे. त्यांच्या अन्य उत्पन्नाचा स्त्रोत, म्हणजेच दारू, त्याची केंद्र सरकारने पूर्ण गळचेपी केली आहे. अशा या संपूर्ण दारूबंदीचे तर्कशास्त्र मात्र न पटणारे आहे. सरकारने 4 तारखेला दारूबंदी उठवली आणि 6 आठवड्यांनी सुरु झाल्यामुळे साहजिकच गर्दी झाली म्हणून सरकारने 6 तारखेपासून मुंबईत पुन्हा बंदी घातली. जर दुकाने आधीपासून चालू असती तर ही वेळ आलीच नसती. असो.

कोणीही कितीही युक्तिवाद केला तरी, या विषाणूची लस येण्यास अजून १८ ते २४ महिन्यांचा काळ लागेल. याचा अर्थ असा आहे का की सर्वांनी या काळात फक्त घरी बसून राहायचे? हा विचार सुद्धा हास्यास्पद आहे. म्हणून भारताने आता लवकरच बंदी उठवण्यासाठी योजना आखली पाहिजे. लवकरच संपन्न लोकांच्या सुद्धा असे लक्षात येईल की त्यांची बाजारातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस घटत आहे. लॉकडाउन संपला तर अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि तरच बाजारात सुधारणा होईल.

कदाचित ह्या संभ्रमामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केले होते की, “आशा आहे की उपचार हा आजारापेक्षा वाईट नसेल.” आवडले नाही तरी या ट्विटमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे.

तेव्हा आता मोदी सरकार कोणते पाऊल उचलेल हे बघणे महत्वाचे ठरेल. ते वैद्यकीय तज्ञ, साथीच्या रोगांचे विशेषज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ यांचे ऐकतील? राजकारणाचा विचार केला तर ज्या कृतीमुळे त्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित होईल आणि लोकांची मते मिळतील तो मार्ग निवडतील आणि त्याचा अवलंब करतील. तसेच, बंदी कशा प्रकारे उठवायची याचे कोणतेही स्पष्ट ठरलेले सूत्र नाही. सध्यातरी, “लॉकडाउन” त्यांना अनुकूल वाटते. तसेही, गेली १-२ वर्षे अर्थव्यवस्था डळमळीतच होती आणि आता तर कोरोना विषाणूला बळीचा बकरा बनवून खापर त्यावर फोडण्यात येईल.

हळूहळू लोकं लॉकडाउनला कंटाळतील आणि ते जीवन पूर्वीसारखे करावे असा तगादा करतील. मग तितकेच पटणारे युक्तिवाद करून, सरकार असे म्हणेल की बंदी उठवण्याची वेळ आता आली आहे कारण आपण संसर्ग नियंत्रणात आणला आहे आणि आपण जिंकलोय.

दुर्दैवाने, मनुष्य आणि वित्त या दोन्हीही बाबतीत प्रचंड नुकसान होईल.

काही जण असा युक्तिवाद करतील की लॉकडाऊन उठविण्यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष होतंय. आणि व्यक्तिशः किती लोकं अशी जोखीम घ्यायला तयार होतील? खरं तर, योग्य ती काळजी आणि खबरदारी घेऊन जीवन पूर्ववत सुरू करावे असे जास्ती संयुक्तिक वाटते कारण लॉकडाउनचे चालू ठेवण्याचे परिणाम देखील खूपच भितीदायक आहेत.

प्रोटागोरस विरोधाभास आजपर्यंत कोणालाही सोडवता आलेला नाही. कायद्याचे विद्यार्थी अजूनही लुटुपुटीचे खटले चालवतात आणि दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करतात परंतु त्यातून या वादाचे निराकरण काही होत नाही.

खरंच एक गोंधळात टाकणारी कॅच-२२ परिस्थिति.

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

कर्तव्यसाधना लेख लिंक

https://kartavyasadhana.in/view-article/yeshwant-marathe-on-corona-and-lockdown