मुंबई – मोडकळीस आलेले शहर?

तुमच्यातील बऱ्याच लोकांनी देव आनंदचा CID सिनेमा बघितला असेल आणि त्यातील “ऐ दिल है मुश्किल जीनां यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जां” या गाण्यावर ठेका ही धरला असेल. त्या गाण्यात दाखवलेली मुंबई आठवून बघा, आज सुद्धा अंगावर रोमांच उभे राहतात. मी तर जन्मजात मुंबईकर त्यामुळे माझं तर या शहरावर खास प्रेम. जगभर कुठेही फिरलो तरी कधी एकदा मुंबईचे दर्शन घेतो असे कायम व्हायचे.

त्यामुळे मग लेखाचे शीर्षक वाचून गोंधळला असाल ना? साहजिकच आहे; भारताची व्यापारी किंवा आर्थिक राजधानी मोडकळीला कशी येईल? मुंबईचा इतिहास आपल्या सगळ्यानांच माहित आहे. कसे हे शहर पोर्तुगीजांकडून ब्रिटिशांच्या ताब्यात आले वगैरे वगैरे, त्यामुळे ते काही मी सांगणार नाही.

मला एकेकाळी मुंबईचा सार्थ अभिमान होता की येथील रहदारी खूप शिस्तप्रिय आहे, बायका रात्री कितीही वाजता निर्धास्तपणे फिरू शकतात. मुंबईची दुसरी एक खासियत म्हणजे हे शहर कधी झोपतच नाही. A city which never sleeps.

इ.स. पूर्व २००० नंतर वस्ती असलेले शहर म्हणून मुंबई ओळखली जाते. इ.स. पूर्व २५० मध्ये हे शहर मगध साम्राज्याचा देखील भाग होते. कोळी आणि नंतर आगरी व पाठारे प्रभू असे मूळ रहिवासी असलेल्या या शहराची लोकसंख्या १६७५ साली किती होती तर साठ हजार. शंभर वर्षांनी म्हणजे १७७५ साली तो एक लाख चाळीस हजार झाली. पुढील १२५ वर्षात त्यात झपाट्याने वाढ होऊन १९०१ साली त्याची लोकसंख्या झाली ८ लाख आणि ते भारतातील लोकसंख्येनुसार दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर झाले (कलकत्ता त्यावेळी १५ लाख लोकसंख्येचे पहिले शहर होते). त्यावेळची लोकसंख्येची घनता बघून ब्रिटिशांनी या शहराची नगररचना करायचे ठरवले तेव्हा असा विचार होता की अजून जास्तीत जास्त किती लोकसंख्या वाढेल तर ती ५० लाख होईल. त्यामुळे या शहराच्या सर्व पायाभूत सुविधा या ५० लाखांना पुऱ्या पडतील अशा करण्यात आल्या. परंतु आज काय झालंय? आज त्याच शहराची लोकसंख्या आहे दीड कोटी म्हणजे ५० लाखाच्या (जे आधीच ६ पट धरण्यात आले होते) तिप्पट, म्हणजेच अठरा पट झाली.

भारताच्या व्यापारी राजधानीत पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता आहे. मुंबईचा संपूर्ण देशाच्या प्राप्तिकरात सुमारे ३० टक्के वाटा आहे परंतु त्या बदल्यात या शहराला मिळतं काय तर अत्यंत ढिसाळ नियोजन आणि परप्रांतीयांचे लोंढेच्या लोंढे. आणि दरवर्षी मॉन्सून ठरविल्याप्रमाणे त्रासदायक गोष्टी वाढवतो. खड्डे आणि मॅनहोल मृत्यूचे सापळे बनतात. भिंती वस्त्यांवर कोसळतात. लोकल सेवा ठप्प होते, रस्त्यावरच्या गाड्या तरंगू लागतात कारण रस्तेच नद्या बनतात, आणि नद्या देखील अतिशय घाणेरड्या व किळसवाण्या. ही मानवनिर्मित शोकांतिका आहे. या महानगराच्या विकास आणि देखभाल करण्याचे काम ज्या प्रशासनावर आहे त्यांनी केलेल्या दुर्लक्ष आणि उदासीनतेचा हा थेट परिणाम आहे.

खराब नियोजन आणि वेगवान वाढ

गेल्या काही दशकांत मुंबईत अति प्रचंड वाढ दिसून आली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी अनेक गगनचुंबी इमारतीं शहरभर जसे शेतात पिक उगवावे तशा उभ्या राहत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला जिथे कुठे थोडी जागा रिकामी दिसेल तिथे झोपडपट्ट्या वसतात. आम्ही मोठ्या अभिमानाने सांगणार की आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी म्हणजे आमची धारावी. अरे, आपण सगळे कोडगे झालो आहोत का? की आम्हाला कशाचंच काहीच वाटेनासे झाले आहे?

अगदी आपल्या विमानतळाला चिकटून सुद्धा झोपड्या. त्यामुळे विमानाने येताना मुंबई जवळ आली की दिसते ती फक्त आणि फक्त झोपडपट्टी.

मुंबई स्वत:ला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतंय, परंतु शहरातील बहुतेक भाग पावसाळ्याचा सामना करताना मेटाकुटीस येतो, कारण सगळीकडे चालू असलेले बांधकाम आणि कचऱ्याने गुदमरलेले नाले आणि जलवाहिन्या. यामुळे अराजक वाढतच आहे. खराब नियोजन आणि अपुऱ्या सुरक्षा उपायांमुळे इमारती देखील असुरक्षित बनल्या आहेत. नुसत्या इमारतीच कशाला रेल्वे पूल, FOB कधी कोसळतील याचा नेम नाही. आग लागली तर अग्निशमन दल त्या ठिकाणी पोचणे हे देखील कर्मकठीण काम. आम्हाला सुरक्षा कशाशी खातात हेच माहित नाही.

शहर कसे वाचणार?

ढिसाळ नियोजनामुळे मुंबई नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींसाठी असुरक्षित बनली आहे. “जेव्हा पाऊस पडल्यानंतर हे शहर बुडते आणि दरवर्षी लोक खड्ड्यात मरण पावतात, तेव्हा लोक मुंबईच्या ‘स्पिरीट‘ विषयी बोलतात कारण काहीही उद्रेक न होता शहर तसेच चालू राहते. याचे कारण एक तर अति लोकसंख्येमुळे मनुष्याच्या प्राणांची किंमतच राहिलेली नाही आणि दुसरं म्हणजे मुंबईकरांची ती अगतिकता आहे; स्पिरिट कसलं बोंबलाचं! परंतु हे असे फार काळ टिकू शकणार नाही आणि त्यामुळेच ह्या समस्येवर तोडगा काढण्याची आत्यंतिक गरज आहे.”

निरनिराळ्या सरकारी खात्यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे खराब नियोजन बळावले आहे. शहराच्या प्रशासन आणि विकासात, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका) सहित सध्या या शहरावर नऊ सरकारी खाती सहभागी असल्यामुळे गोंधळ वाढतो; कमी नाही होत.

मुंबईचा असा स्फोट का? याची प्रमुख दोन कारणे आहेत:

१. अव्यावसायिक आणि ज्यांचे नागरी कारभाराकडे पूर्ण लक्ष (focus) नाही अशा लोकांसोबत कार्यरत असलेले प्रशासन

उदाहरणार्थ जेव्हा आपण विमानतळ बनविण्याची योजना करतो तेव्हा आपण पुढील २० वर्षे किंवा २५ वर्षांकरिता योजना आखतो आणि मग त्याचा पुढील टिकाव (maintenance) आणि प्रशासनाबद्दल बोलतो. पण आपल्याकडे काय होतं की, आपण पुढील पाच वर्ष काहीही बांधत नाही. खरं विचार केला तर कुठलीही गोष्ट पूर्ण करायला पाच वर्षे कमी नसतात. त्याचप्रमाणे रस्ते तयार करताना सुद्धा पुढील २५ वर्षातील रहदारीचा आढावा आणि परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागते. परंतु जिथे अगोदरच प्रचंड अडचणी आहेत तिथे देखील बऱ्याच वेळा आपल्याकडे ७-८ वर्षे काहीच होत नाही आणि मग नंतर त्या अडचणी इतक्या मोठ्या होतात की मग आपल्याला काय करावे ते कळेनासे होते.

दुसरे म्हणजे विविध विभागात संपूर्ण गोंधळ आहे. म्हाडाचे अध्यक्ष किंवा एमएमआरडीए किंवा बेस्ट किंवा बीएमसीसारख्या इतर सुविधांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले प्रत्येकजण वेगवेगळ्या दिशेने कार्य करतात. अशी कोणतीही एजन्सी नाही जी त्यांना एकत्र करते. आधी नियोजन करणे मग नंतर ती फाईल पास करणे आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणे हे एक चक्रव्यूव्ह आहे. नुसतंच गोल गोल राणी. प्रत्येकाचे अहंकार आहेत आणि त्यामुळे ते प्रकल्पांना विलंब करतात. आपण जेव्हा बघतो की दुसऱ्या कोणत्याही विकसनशील शहराचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतात तेव्हा त्याचा खूप त्रास होतो. आपल्याकडे विलंब तर होतोच आणि बरोबरीने पैसे मात्र बजेटच्या कित्येक पटीत जास्त (बांद्रा वरळी सी लिंक हे याचे उत्तम उदाहरण).

या सगळ्यावर तोडगा म्हणून मुंबईला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असायला हवा, की ज्याचे सर्व विभागांवर संपूर्ण नियंत्रण असेल आणि ज्याच्या अखत्यारीत सर्व संसाधने असतील आणि महत्वाचे म्हणजे वेळापत्रकानुसार तसेच नियुक्त केलेल्या बजेटमध्ये कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्याची असेल. परंतु अशी नुसती कल्पना जरी मांडली की लगेच मराठी अस्मिता जागी होते. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे अशी बोंब सुरु होते. या सर्व राजकारणाने या शहराचा बळी जातोय याची कोणालाच खंत नाही.

दर काही वर्षांनी मुंबईचे सिंगापूर करू अशी एक हाळी उठते आणि मनाला येतील तशा वल्गना केल्या जातात. करोडो रुपये खर्च करून कुठल्यातरी परदेशी कंपनीला रिपोर्ट बनवण्याचे काम देण्यात येतं पण पुढे काय? नन्नाचा पाढा. अरे, सिंगापूर सोडा, निदान आपल्यापेक्षा गरीब असलेल्या देशांमधील शहरे बघाल तर लाजेने माना खाली जातील. परदेशी वाऱ्या करून स्टडी टूर काढताना आपल्या राजकारण्यांना लाजा अजिबात वाटत नाहीत? पण हो, पैशाचा अपव्यय झाला तरी त्यांना कुठे त्याचा भुर्दंड होतो?

आधी वर्षोनुवर्षे टिकतील असे रस्ते तयार करून दाखवा. दर वर्षी पावसाळ्यात कळतच नाही की रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ता आहे. साला आपण चांद्रयान, मंगळयान करू शकतो आणि चांगले रस्ते नाही तयार करू शकत? हे पटतं का? आपल्याला चांगले रस्ते बनवायचेच नाहीयेत कारण नाहीतर मग दर वर्षी दुरुस्तीच्या नावाखाली पैसे कसे खाता येतील?

सगळ्या यंत्रणेलाच कीड लागली आहे. जबाबदार कोणीच नाही. लहरी राजा, प्रजा आंधळी आणि अधांतरी दरबार! कुठचाही राजकीय पक्ष आला तरी बदल काहीच नाही. सगळ्यांचेच अजब सरकार!

२. अफाट लोकसंख्या:

मुंबईत लोकांना आकर्षित करण्यात रोजगाराची मोठी भूमिका आहे. हे भारताचे व्यावसायिक उर्जास्थान आहे. परंतु त्याचा या शहराच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव पडून हे शहर आता लाखो लोकांच्या ओझ्याखाली गुदमरते आहे. असे म्हटले तर अतिशयोक्ती वाटेल पण मुंबईची लोकसंख्या रोज वाढत असते. पण त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा कोण विचार करतो?

. निर्माण होणारा कचरा आणि त्याची विल्हेवाट याचे नियोजन कुठे आहे? आमचे नगरसेवक कचरा गाड्यांच्या फेऱ्यांमधून जास्तीत जास्त पैसे कसे खाता येतील याच्याच विवंचनेत असतात. कचऱ्याचा या शहराच्या पर्यावरणावर आणि आरोग्यावर किती दुष्परिणाम होतो याची मोजदाद तरी आहे का?

. दुसरा महत्वाचा प्रश्न पाण्याचा झाला आहे. खुद्द शहरामध्ये पाण्याच्या साठ्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे आणि त्यातच अलीकडील काही वर्षात पाऊस कमी पडत असल्याने टंचाई वाढली आहे. तसेच पाण्याचे योग्य प्रमाणात वितरण केले जात नाही. शहराने रिकाम्या जागा टिकवण्यापेक्षा जास्तीत जास्त जागा व्यापण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे शहरातील टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराला वाहून जायला जागाच नाही त्यामुळे शहराचे नैसर्गिक संरक्षण होतच नाही.

. कायम वाढणारी जमिनीची मागणी; परंतु जमीन मर्यादित स्त्रोत आहे आणि म्हणूनच ती खूप मौल्यवान झाली आहे. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरित लोकांना ते परवडूच शकत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्या. ऐकून आपल्याला धक्का बसतो की शहराच्या फक्त दहा टक्के भूमीवर झोपडपट्ट्या असून देखील मुंबईतील निम्म्याहून अधिक लोक तिथे राहतात. रस्ते आणि इमारतींसारख्या नवीन पायाभूत सुविधांकरिता जास्तीत जास्त झाडे तोडली जात असल्याने शहराची पाणी वाहून जाण्याची क्षमता देखील कमी होत आहे.

एकेकाळी अतिवृष्टीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेटलँड्स बांधली गेली की ज्यायोगे जेव्हा पूर येईल तेव्हा या जागा जादा येणारे पाणी शोषून घेतील आणि तसेच धरून ठेवतील. पण कालांतराने शहराच्या विकासाच्या नावाखाली या जागांवर अतिक्रमण झाले त्यामुळे आता अशी कोणतीही मजबूत नैसर्गिक यंत्रणा नाही की जी पाणी अडविण्यापासून थांबवू शकेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांमुळे जास्तीत जास्त जमीन डम्पिंग ग्राऊंड, निवासी क्षेत्रे आणि सार्वजनिक जागा म्हणून वापरली जात आहे.

. मुंबईत वायू प्रदूषण ही आणखी एक समस्या शहराची कार्बन फूटप्रिंट सतत वाढत आहे त्यामुळे हवेची गुणवत्ता कमी होत आहे. मुंबईच्या आसपास असलेल्या अनेक उद्योगांमुळे देखील शहरातील प्रदूषण समस्या वाढते. अनेक झोपडपट्ट्यांमधून वस्तू तयार करण्यासाठी जैवइंधन (biofuel) वापरले जाते त्यामुळे धुरमिश्रित धुक्याची एक दुलईच या शहरावर कायम पसरलेली असते. मुंबईत सर्वाधिक प्रदूषण होण्यात वाहने, कचरा जाळणे यांचा समावेश आहे.

मुंबईत येणारे लोंढे:

मुंबईत येणारे बहुतेक स्थलांतरित हे भारतीय नागरिकच आहेत जे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा या राज्यांतून तेथील स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून या शहरात येतात. आता त्यांना कसे थांबवणार? मी नेहमीच अशा परप्रांतीय लोकांशी संवाद साधत असतो तेव्हा एक गोष्ट कायम बोलली जाते – साहब, कुछ भी बोलो, लेकिन हम जो पैसा यहाँ कमा सकते है, वो हमारे प्रदेश में कमाने का सोच भी सकते और हमें यहाँ फॅमिली लाने में कभी डर नही लगता क्योंकी मुंबई बहोत सुरक्षित जगह है! याच्यावर आपण काय बोलणार? त्याच्या जागी आपण असतो तर तेच केले असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या घटनेनुसार त्यांना तुम्ही अटकाव करूच शकत नाही. याला एकच तोडगा म्हणजे या स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात रोजगार मिळायला हवा. जर तो मिळाला तर कुठला माणूस इतक्या गलिच्छ अवस्थेत या शहरात राहील? त्याला आज दुसरा पर्याय नसल्यामुळे तो या नरकात राहणे मान्य करतो.

मी आधी म्हटल्याप्रमाणे जरी राजकीय अनास्था या अराजकाला कारणीभूत असली तरी दुसऱ्या बाजूने असेही वाटतं की रोज वाढणाऱ्या या शहराचे नियोजन करायचे तरी कसे? लोंढे थांबणार नाहीत, आणि आलेल्या लोकांना मग नागरी सुविधा पुरविण्याची एक प्रकारची सक्ती आणि जबाबदारी. कसं कोण पुरे पडणार?

ही एक अत्यंत जटिल समस्या झाली आहे. परंतु कशामुळेही असेना पण रहिवाशांचे जीवनमान उध्वस्त झाले आहे. भविष्यात जर संरक्षण धोरणांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली गेली नाही तर ही आपली, निदान माझी तरी लाडकी, मुंबई दुभंगलेल्या स्वप्नांच्या धुरांड्यात गुदमरेल आणि एक दिवस मोडकळून पडेल.

मी कधी मुंबई सोडून जाईन असा विचारही मला शिवला नव्हता पण गेले काही वर्षे मात्र वाटू लागलंय की या शहराचं काही खरं नाही. पण म्हणून जाणार कुठे? आज सगळ्या शहरांची जवळपास तीच परिस्थिती आहे. जोपर्यंत आपल्या देशाचा सर्वांगीण विकास होत नाही तोपर्यंत ही समस्या प्रत्येक शहराला भेडसावत राहणार.

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

#मुंबई #अराजक #झोपडपट्टी #परप्रांतीय_लोंढे #Mumbai #Migration #Slums #Mumbai_Spirit

4 Comments

  1. Sadhana Sathaye says:

    Yeas, I have similar views. The whole nation including villages along with cities need to be designed and built accordingly. Ideas can be invited from professional college students. I have witnessed they have super ideas. Of course as you suggested an officer or a team who would liaison such execution has to be n place. All necessary amenities need to be provided without ignoring social well being. Strict adherence to rules and regulations, equal opportunities, safety… ( this also can be obtained from our youth by asking them to pen down what would they want as their dream home/ city/job/ amenities). Importantly political will to work for people of nation and execution to completion of such projects. Ahem… seems like a dream🤔

    Like

  2. Abhay Patwardhan says:

    Very nicely put with proper study & careful analysis.
    Unfortunately we are just silent spectators of turning this once beautiful city of Mumbai to decaying Slumbai.
    Just grin & bear!

    Like

  3. ggn08 says:

    Till states like UP Bihar Orissa Bengal don’t provide security to their people, there will be no development in those states. For security is primary concern of people wanting to invest in a state. Once the security is in place, then investment, education etc. can grow in these states. Then migration to cities like Mumbai Bengaluru Pune etc. will continue unabated. The cities will burst from its seams. The natives will leave and more and more migrants will flock these cities.
    The only other way to stop this migration is not to develop any new infrastructure. This will dissuade migrants but put natives in more discomfort.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: